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24 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नंबर 3 पर संध्या छाया का लोकार्पण किया। पीपीपी, सेवा भारती संचालन दो वर्ष, लगभग 24 करोड़, 34 कमरे, 56 वरिष्ठजन। उसी मंच पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 54.52 लाख से अधिक हितग्राहियों को 327.15 करोड़ सिंगल क्लिक। अनुभव सशुल्क निवास और नि:शुल्क 83 आश्रम एक नहीं करता।
पातालपानी से कालाकुंड की ओर 1:40 की नियंत्रक ढलान दर्ज है। पश्चिम रेलवे की पुस्तिका में इस रास्ते पर ब्रेक और कर्मचारियों की योग्यता के खास नियम हैं।
27 सितंबर 2025 शाम, राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा। कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने आजीविका मिशन की दीदियों के ऑर्गेनिक पेंट, पवित्र दीपक व शहद सहित अन्य उत्पाद की डलिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेंट की। ट्रांजिट विजिट। विज्ञप्ति ऑर्गेनिक पेंट को विशेष बताती है—ग्राम करहिया स्व-सहायता समूह, गोबर सहित अन्य ऑर्गेनिक उत्पादों से। फूलबाग के सामने संभागीय ग्रामीण हाट के आजीविका फ्रेश मेले में भी प्रदर्शन लिखा गया। मधु शहद को मंच की एक वस्तु मानती है, मिशन घोषणा नहीं।
नाम में ही उसका तरीका छिपा है: कीसना यानी कद्दूकस करना। मकई, घी, दूध और मसाले मिलकर बनावट बदलते हैं; पुराने पर्यटन अभिलेख इसकी एक दुकान वाली भिन्नता भी बताते हैं।
ताड़ के पत्तों के जीवाश्म बताते हैं कि करीब 6.6–6.4 करोड़ वर्ष पहले मध्य भारत का यह हिस्सा गरम और नम था।
23 अगस्त 2022। सहकारिता मंत्री एवं अध्यक्ष बीज संघ डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक। अकार्यशील प्राथमिक बीज उत्पादक समितियों को कार्यशील कर सदस्य बनाने का सुझाव। 17वीं वार्षिक साधारण सभा के विषय अनुमोदित। हरदा: 1,000 मीट्रिक टन गोदाम-सह-ग्रेडिंग प्लांट के लिये भूमि आवंटन की त्वरित कार्रवाई का निर्णय—निर्माण पूरा नहीं कहा गया। रायसेन गोदाम का संशोधित प्राक्कलन अनुमोदित। 17 जिलों की 24 समितियों को सदस्यता। प्रजनक बीज माँग-आवंटन पोर्टल की प्रगति पर संतोष। बीज सदस्यता सूची को चालू प्लांट नहीं बनाती।
4 जून 2026 को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्तावित मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 और मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 की समीक्षा की। सुझावों के अनुसार संशोधन कर अगले सप्ताह पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश। भारत सरकार के मॉडल एक्ट के अनुरूप नियम। अग्नि बैठक को पारित कानून नहीं मानती।
